देश में साइबर क्राइम की घटनाओं में इजाफा...राजस्थान के इस शहर के लोग हो रहे सबसे ज्यादा ठगी का शिकार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

देश में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें लोग अपनी सालों की कमाई गंवा देते हैं। कुछ लोग साइबर जालसाजों के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। इसे लेकर आईआईटी कानपुर से जुड़ी संस्था द फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन (एफसीआरएफ) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और ऐसे जिलों की सूची तैयार की है, जहां से अलग-अलग तरह की साइबर ठगी की जा रही है। 80 फीसदी अपराध सिर्फ 4 राज्यों के 10 जिलों से हो रहे हैं। राजस्थान का भरतपुर सबसे ऊपर है।

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दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मथुरा है, जहां से 12 फीसदी अपराध हो रहे हैं। इसी तरह नूंह (मेवात) से 11 फीसदी, देवघर से 10 फीसदी, जामताड़ा से 9.6 फीसदी, गुरुग्राम से 8.1 फीसदी, अलवर से 5.1 फीसदी, बोकारो और करमाटांड़ से 2.4 फीसदी, गिरिडीह से 2.3 फीसदी अपराध हो रहे हैं। लोन एप के जरिए ठगी, शादी के नाम पर ठगी, बिजली बिल और नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है। इसी तरह बिहार ओटीपी फ्रॉड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड स्कैम और फर्जी लिंक के जरिए साइबर ठगी का गढ़ है।

2022 से अगस्त 2024 तक

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित गैर-लाभकारी संगठन फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 से अगस्त 2024 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 38.85 लाख कॉल दर्ज की गईं, जिनमें से 6.05 लाख (15.7 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश से थीं। गौरतलब है कि इनमें से 84.53 प्रतिशत कॉल 3,153 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थीं, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 19,860 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

देशभर में कुल शिकायतें

देशभर में कुल 38,85,395 शिकायतें की गईं, जिनमें से 6,09,511 साइबर अपराध (राष्ट्रीय कुल का 15.7%) यूपी में हुए, देशभर में वित्तीय धोखाधड़ी के 79 प्रतिशत मामले यूपी में हुए, वित्तीय धोखाधड़ी की कुल शिकायतों में से 84.53 प्रतिशत यूपी में हुईं, देशभर में कुल धोखाधड़ी की रकम 19,860 करोड़ रुपये थी, जिसमें यूपी का योगदान 3,153 करोड़ रुपये था, 116,652 फर्जी मोबाइल कनेक्शन और 21,445 सत्यापित खच्चर बैंक खातों को पुलिस द्वारा ब्लॉक किए जाने के साथ यूपी दूसरे स्थान पर रहा।

लोगों ने करोड़ों रुपये गंवाए

अगस्त में एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इसी तरह की धोखाधड़ी में डिजिटल गिरफ्तारी में 2.81 करोड़ रुपये गंवाए, जबकि नोएडा और वाराणसी जैसे प्रदेश के अन्य स्थानों से भी ऐसे अपराधों की खबरें आई हैं। इसके अलावा कोरोना काल के बाद देश में निवेश या रोजगार के बहाने साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले ज्यादा बढ़े हैं। खुद पीएम मोदी ने हाल ही में 'मन की बात' कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर इससे बचने के उपाय भी बताए।

ऐसे होती है डिजिटल गिरफ्तारी

विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल गिरफ्तारी एक धोखाधड़ी वाली चाल है, जिसमें साइबर अपराधी डिजिटल रूप से खुद को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। जालसाज पीड़ितों को कानून प्रवर्तन या नियामक अधिकारी होने का दिखावा करके या उन्हें डराकर पैसे ट्रांसफर करने या व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर करते हैं। दावा करते हैं कि वे कानूनी गतिविधि में शामिल हैं। यह तरीका डर और भ्रम का फायदा उठाकर पीड़ित की घबराहट का फायदा उठाकर वित्तीय धोखाधड़ी करता है।

पुलिस के लिए मुश्किल

ज्यादातर धोखाधड़ी वाली कॉल व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए वीओआईपी के जरिए की जाती हैं। इससे कॉल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से डेटा प्राप्त करना, जिनके सर्वर अक्सर भारत से बाहर होते हैं, चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला होता है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के कारण पुलिस के लिए तत्काल कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और जब तक जानकारी एकत्र की जाती है, तब तक धन कई खातों में स्थानांतरित हो जाता है या क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है।