Rajasthan News: एक झटके में चमका दी CM भजनलाल ने बेरोजगार युवाओं की किस्मत, लिया ये फैसला, पढ़ें इस रिपोर्ट
राजस्थान कैबिनेट की बैठक में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जिनमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, निवेश प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी, और पत्रकारों के लिए नियमों में बदलाव शामिल है।
राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से विकास कार्यों को गति मिली है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक रविवार को संपन्न हुई। जहां सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता मे कई अहम फैसले लिये गए। जिनमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, राज्य के विकास से जुड़े कई मामलों पर विस्तार से चर्चा गई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटे ने प्रेसवार्ता ने बैठक का लेख-जोखा जनता के सामने रखा।
ये भी पढ़ें- Rajasthan News: कैबिनेट बैठक में मीणा की मांगों पर हुआ विचार, भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव का संकेत
1) रोजगार एव भर्ती पर चर्चा
बैठक में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जहां राज्य सरकार ने 23,820 सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगामी दिनों में 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करेगी। बता दें, इन पदों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास कर दी गई है और ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
2) निवेश प्रोत्साहन को मंजूरी
बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य निवशकों को राजस्थान के लिए आकर्षित करना है। वहीं, योजना के तहत MSME और नए उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत न्यूनतम निवेश सीमा को भी घटाया गया है ताकि अधिक निवेशक आकर्षित हो सकें।
3) संस्थापन अधिकारी वेतनमान
वहीं बैठक में मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के लिए वेतनमान को अपग्रेड कर पे लेवल एल-15 से एल-16 करने का फैसला लिया गया है। बता दें, राजस्थान सरकार सेक्रेटरिेट सर्विस रुल्स 2024 में डीपीस साल 2024-25 की पदोन्नति के लिए दो साल अनुभव की छूट की अधिसूचना प्रावधान में जोड़ी नहीं जा सकती थी। इसके बाद बैठक में अधिसूचना के प्रावधानों को मंजूरी दी गई।
4) सौर उर्जा को बढ़ावा देगी सरकार
कैबिनेट बैठक में राजस्थान को ऊर्जा संपन्न राज्य बनाने पर चर्चा हुई। इसी कड़ी में कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बता दे, राज्य को ग्रीन एनर्जी संपन्न बनाने के लिए 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है।
5) स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण नियमों में बदलाव
इससे इतर राजस्थान कैबिनेट बैठक में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण नियमों में बड़ बदला किया गया है। जहां पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए आयु सीमा 50 से घटाकर 45 वर्ष और पत्रकारिता अनुभव की अवधि 25 से घटाकर 15 वर्ष कर दी गई है। बहरहाल, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राजस्थान के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।