Rajasthan Global Investment Summit : CM भजनलाल के प्लान का असर, अब साउथ कोरिया करेगा राज्य में निवेश, पढ़ें डिटेल

Rajasthan Global Investment Summit: राजस्थान में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वह साउथ कोरिया पहुंचे। जहां उन्होंने टॉप इंटरनेशनल कंपनियों के साथ राजस्थान में निवेश पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि, साउथ कोरिया के बिजनेसमैन्स के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारा का नया अध्याय शुरू होगा। लगातार राज्य में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी सरकार निवशकों की समस्या का निदान और उन्हें पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं साउथ कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम इन संबंधों को आगे तक लेना चाहते हैं। 

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नई नीति लॉन्च करेगी भजनलाल सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कई नीतियां जल्द लागू की जाएंगी। जिसमें औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, निर्यात प्रोहत्साहन नीति को लॉन्च किया जाएगा। बता दें, सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विशेष पैकेज और अनुदान ऑफर कर रही है। वहीं राजस्थान सरकार का उद्देश्य है 5 सालों के अंदर राज्य की अर्थव्यवस्था  350 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। 

ऑनलाइन इंवेस्टमेंट पर की बात

निवेश पर चर्चा करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने साउथ कोरिया इंवेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा तैयार की है। जिसके माध्यम से राज निवेश पोर्टल के जरिए यानी ऑनलाइन राजस्थान में निवेशक निवेश कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

दिसंबर में आयोजित राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

गौरतलब है, 9 से 11 दिसंबर के बीच जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी), और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। इस तीन दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित करना है। समिट में कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), पर्यटन, स्टार्टअप और आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।