दूसरे फेज की वोटिंग के बीच कोर्ट का EVM-VVPAT पर 'सुप्रीम' फैसला, सभी याचिकाएं की खारिज
कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को करना होगा। गड़बड़ साबित होती है तो पैसा वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही पीठ ने सुझाव देते हुए चुनाव आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा बेंच ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी नहीं मानी।
एक ओर जहां लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर हैं, वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT के मिलान पर फैसला सुनाया, कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।
'पर्चियों के मिलान की सभी मांगे खारिज'
कोर्ट ने कहा कि VVPAT में सिंबल लोडिंग के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को कम से कम 45 दिन तक सील रखा जाएगा। वहीं जस्टिम दीपांकर ने कहा है कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। बता दें कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को करना होगा। गड़बड़ साबित होती है तो पैसा वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही पीठ ने सुझाव देते हुए चुनाव आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा बेंच ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी नहीं मानी।
एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है VVPAT
बता दें वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है। इसके जरिए वोटर ये जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है।