Trendingट्रेंडिंग
वेब स्टोरी

और देखें
वेब स्टोरी

Rajasthan News: 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान', डिप्टी CM दीया कुमारी ने दिया उन्नति का 'आर्थिक मंत्र'

 उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

Rajasthan News: 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान',  डिप्टी CM दीया कुमारी ने दिया  उन्नति का 
'आर्थिक मंत्र'

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय का उद्घाटन पहुंची। इस मौके पर डॉ. जयश्री पेरीवाल को आईसीसी राजस्थान राजय कार्यलय का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएंम ने कहा कि राजस्थान अपने प्राकृतिक संसधानों का सही उपयोग कर 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यव्था बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार रोजगार, सृजन, विकास, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल गवर्नेंस पर काम कर रही है। ये आम नागरिकों के जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। कहा कि राज्य के तेजी से उभरते निवेश के बीच ऑफ कॉमर्स का राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन उपयुक्त समय पर हुआ है। यह उद्घाटन ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट’ से मिलता-जुलता है।

ये भी पढ़ें-

'विकसित भारत विकसित राजस्थान' का लक्ष्य

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आगे कहा कि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स देश के सबसे पुराने व्यापारिक संगठनों में से एक है। जिसके सदस्य देश के प्रमुख उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राजस्थान के विकास पर कहा कि सरकार 'विकसित भारत-विकसित राजस्थान' के लक्ष्य के तहत एक व्यापक योजना तैयार की कर चुकी है। जिससे राज्य में आर्थिक बदलाव आएगा और इसका फायदा सीधे युवा,महिलाएं,किसान और निचले तबके को मिलेगा। 

जयश्री पेरीवाल ने भी किया संबोधित

वहीं, नवनियुक्त चेयरपर्सन डॉ. जयश्री पेरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करेगा। भारत विश्व में बड़ी ताकत बनकर उभरा है, हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे है। ऐसे में किसी भी देश की इकॉनमी में राज्यों का बड़ा हाथ होता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य को 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था में बदलना है, जो 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में भी योगदान देगा।