DIMPLE MEENA CASE: सदन में डिंपल मीणा केस में सीबीआई जांच की मांग, 2024 में महिला उत्पीड़न के 20 हजार केस दर्ज
Rajasthan Budget Session 2024: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में पिछले 6 महीने में 20 हजार 776 केस दर्ज हुए.
राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक इंद्र मीणा ने विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार से सवाल किया कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक कितने महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हुए है. जिसका जवाब देते हुए भजनलाल सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 6 महीनों के अंदर 20 हजार 776 केस दर्ज किए गए है.
सीएम का गृह जिला दूसरे नंबर पर
मंत्री ने जवाब में बताया कि राजस्थान के अलवर जिले में सबसे ज्यादा 881 मामले दर्ज किए गए है. जबकि सीएम भजन लाल शर्मा गृह जिला दूसरे नंबर पर है. जिसके बाद महिला अपराध के मुद्दे पर विपक्ष मे हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. इसके साथ ही केस में सीबीआई जांच की मांग की गई.
नेता प्रतिपक्ष ने दलित अपराध को लेकर उठाई आवाज
सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, "महिला उत्पीड़न का मामला बहुत गंभीर है. नई सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए अधिकारियों को जो डायरेक्शन दिए हैं, वो सभी कांग्रेस सरकार में लागू किए गए हैं. मैं चाहता हूं कि मंत्री जी बताएं कि महिला अपराध का जो आंकड़ा उन्होंने अभी सदन में बताया, उसमें वे यह भी बताएं कि दलित अपराध के कितने केस हैं. नाबालिग के कितने केस हैं. साथ ही कितने में चालान पेंडिंग हैं. दलित महिलाओं को सरकार पैकेज देती है. अभी तक कितना पैकेज पेडिंग है और कितना दिया जा चुका है. इसका जवाब दें."
गजेंद्र सिंह ने बताया अपराध में 6 फीसदी की गिरावट
मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि 2022 में 22074 मामले दर्ज हुई थे. 2023 में वो 21087 रह गए. इस दौरान जनसंख्या लगातार बढ़ी है. मगर, महिला अपराध के केस हमारी सरकार में 6 प्रतिशत कम हुए हैं.
विपक्ष ने कहा एक महीने में 43 फीसदी केस बढ़े
मंत्री गजेंद्र सिंह के जवाब के बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पलटवार करते हुए कहा कि अप्रैल 2024 में महिला उत्पीड़न के 2861 मामले दर्ज हुए. जबकि, मई 2024 में 4088 मामले दर्ज हुए. यानी 1 महीने में ही 43 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है और आप 6% कम की बात कर रहे हो. ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं. संसद को गुमराह न करें