उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने 150 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 408 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। यह स्वीकृति बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति के तहत जारी की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।

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उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे। गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों में बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण जनता को चिकित्सा, शिक्षा, और अन्य लोक कल्याणकारी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।"

इन जिलों में होंगे सड़क निर्माण कार्य

इस स्वीकृति के अंतर्गत नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 27.81 करोड़ रुपये की लागत से 89.7 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा। इसी तरह, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 40.37 करोड़ रुपये की लागत से 86.1 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। झुनझुनू विधानसभा क्षेत्र में 26.32 करोड़ रुपये की लागत से 93.15 किमी, चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ रुपये की लागत से 40.3 किमी, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 18.93 करोड़ रुपये की लागत से 29.73 किमी, और टोंक विधानसभा क्षेत्र में 2.2 करोड़ रुपये की लागत से 4.45 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा।

प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा मांडल भीलवाड़ा से देवगढ़ जिला राजसमंद तक की 62 किमी सड़क को फोर लेन बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये, रामगंजमंडी रिंग रोड की डीपीआर के लिए 1.25 करोड़ रुपये, और प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाइपास निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, भरतपुर-अलवर मार्ग को चार लेन करने और अन्य प्रमुख राजमार्गों के विकास के लिए भी अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई है।